राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय का इतिहास

भारत में अग्निशमन सेवाओं का विकास काफी हद तक द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) तक ब्रिटेन के साथ भारत के राजनीतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव से प्रभावित था। 1939 में युद्ध शुरू होने पर, ब्रिटेन में असंख्य अग्निशमन प्राधिकरण थे जो एक राष्ट्रीय बल के रूप में कार्य करने के लिए विषम और अपर्याप्त रूप से सुसज्जित थे - जो युद्ध के प्रयासों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्हें एक एकीकृत राष्ट्रीय संगठन-राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा-में शामिल करने का जल्दबाजी में प्रयास किया गया, जिसने सभी बाधाओं के बावजूद सराहनीय काम किया और युद्ध की पूरी अवधि के दौरान ब्रिटिश मनोबल को ऊंचे स्तर पर बनाए रखने में मदद की। युद्ध समाप्त होने के बाद, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा के गठन के समय गृह सचिव द्वारा किए गए वादे के कारण अग्निशमन सेवाओं के प्रशासन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों पर वापस आ गई। हालाँकि, युद्ध के दौरान सीखे गए सबक व्यर्थ नहीं गए। अग्निशमन प्राधिकरणों की संख्या में भारी कमी की गई, जिससे प्रत्येक एक व्यवहार्य हो गया, और ब्रिटिश गृह कार्यालय ने उपकरण, ब्रिगेड प्रक्रियाओं, वर्दी, रैंकों और प्रशिक्षण के मानकीकरण और उनके बीच सहयोग और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से अग्निशमन सेवाओं के एक निरीक्षणालय की स्थापना की।

युद्ध के दौरान भारत के पास राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा नहीं थी। परिणामस्वरूप, फायर ब्रिगेड ने अपने विषम चरित्र को बरकरार रखा और उनमें से अधिकांश युद्ध के अंत तक अपर्याप्त रूप से सुसज्जित बने रहे। उनके सामने पूरी तरह से आयातित उपकरणों पर निर्भर रहने की एक अतिरिक्त बाधा थी। भारत सरकार इसके प्रति पूरी तरह सचेत थी और हर संभव सुधार लाने की इच्छुक थी। इसलिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 1950 में एक "विशेषज्ञ समिति" की स्थापना की। यह वास्तव में एक अच्छी शुरुआत थी। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 33/50-सीडी, दिनांक 5 जनवरी, 1952 के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों को विशेषज्ञ समिति-1950 की सिफारिश पर अपना निर्णय सूचित किया और निम्नानुसार सिफारिशों को स्वीकार किया:

भारत सरकार ने कहा कि व्यावहारिक रूप से सभी राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि अग्निशमन सेवाओं का प्रांतीयकरण सैद्धांतिक रूप से सही है और यही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।

हालाँकि, भारत सरकार ने महसूस किया कि अग्निशमन सेवाओं का प्रशासन स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों का हिस्सा है, और जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के विकेंद्रीकरण के सामान्य सिद्धांत से हटना केवल इस प्रकृति के मामले में उचित होगा जहां नगरपालिका प्राधिकरण हैं हर उचित प्रयास के बावजूद, उस पैमाने पर अग्निशमन सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ पाए गए, जिसे राज्य सरकार आवश्यक मानती है और स्वयं प्रदान करने की स्थिति में है। यदि राज्य सरकारों के पास स्थानीय निकायों द्वारा केवल प्रशिक्षित कर्मियों (जैसे प्रस्तावित केंद्रीय संस्थान में प्रशिक्षित व्यक्तियों) की भर्ती लागू करने का अधिकार है और निरीक्षण की शक्ति भी है, तो अग्निशमन सेवाओं के प्रांतीयकरण के बिना भी दक्षता बढ़ाई जा सकती है।

 भारत सरकार भी सैद्धांतिक रूप से विशेषज्ञ समिति की इस सिफ़ारिश को स्वीकार करती है कि सभी राज्यों में एक समान अग्नि कानून होना चाहिए (स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक संशोधनों के अधीन)। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने उचित समय पर एक मॉडल विधेयक तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा। अंतिम रूप दिए जाने पर, विधेयक की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को उनके संबंधित विधानमंडलों द्वारा उपाय अधिनियमित करने की सिफारिशों के साथ परिचालित की जाएंगी।

 भारत सरकार अखिल भारतीय अग्निशमन सेवा के गठन को छोड़कर इस सिफारिश को स्वीकार करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अन्य कठिनाइयों के अलावा, कैडर कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए बहुत छोटा होगा।

जबकि भारत सरकार विशेषज्ञ समिति की इस सिफारिश को स्वीकार करने में असमर्थ है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर अग्निशमन संगठनों के नियमित निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि संतोषजनक मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार भी अपनी ओर से इस संबंध में उचित सलाह देने और मानक सुझाने के लिए उचित समय पर कदम उठाएगी।

भारत सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है कि प्रांतीय अग्निशमन सेवाएं, जहां वे मौजूद हैं, सीधे सरकार के अधीन काम करना चाहिए (चाहे गृह या एल.एस.जी. विभाग में) न कि पुलिस महानिरीक्षक के अधीन।

भारत सरकार ने अपने निर्णयों की जानकारी देते हुए राज्य सरकारों से सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए उचित कदम उठाने का भी अनुरोध किया।

केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थापना, आवश्यक उपकरणों और प्रशिक्षण सहायता की खरीद, प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और बुनियादी प्रशिक्षण सामग्री की तैयारी के लिए उपयुक्त स्थल के चयन में कुछ समय लगा।

अंततः, संस्था ने जुलाई, 1956 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन "राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय" के नाम से रामपुर, उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू किया। बाद में, इसे जून, 1957 में महाराष्ट्र के नागपुर में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया।